गुजरात में 3.25 करोड़ लोगो को खाध सुरक्षा का लाभ: नवंबर - 2025 का निःशुल्क वितरण शुरू

गुजरात में 3.25 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ: नवंबर-2025 का निःशुल्क एवं रियायती वितरण आज से शुरू

- राज्य सरकार गरीबों को प्रोटीन युक्त पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध

- नवंबर माह के लिए 75 लाख परिवारों को आवश्यक वस्तुओं का आवंटन
- गुजरात देश का एकमात्र राज्य है जो उचित मूल्य दुकानदारों को ₹20,000 का मासिक कमीशन देता है
- 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना में गुजरात पूरे देश में अग्रणी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित होकर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल की संवेदनशील सरकार ने आज,1 नवंबर से राज्य के 3.25 करोड़ गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को नवंबर-2025 माह के लिए खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं का वितरण शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन से प्रेरित होकर,राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत पंजीकृत 75 लाख से अधिक परिवारों को प्रोटीन युक्त गुणवत्तापूर्ण वस्तुएँ निःशुल्क और रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूँ और चावल के अलावा, राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत तुअर दाल, चना,चीनी और नमक जैसी वस्तुएँ रियायती दरों पर वितरित की जा रही हैं। गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जो जन्माष्टमी और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान रियायती दरों पर अरंडी का तेल और अतिरिक्त चीनी उपलब्ध कराता है। नवंबर-2025 की अग्रिम योजना के तहत, राज्य सरकार ने आवश्यक वस्तुओं का आवंटन पहले ही कर दिया है। बड़ी संख्या में चालान बनाए गए हैं और धनराशि की प्रतिपूर्ति भी की गई है ताकि अंत्योदय (एएवाई) और एनएफएसए के लाभार्थी वितरण से वंचित न रहें। उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा शेष चालान प्रक्रिया प्रगति पर है। राज्य सरकार उचित मूल्य दुकानदारों की सामर्थ्य बनाए रखने के मुद्दे के प्रति भी संवेदनशील है। गुजरात सरकार नियमित रूप से खाद्यान्न वितरण के लिए विभिन्न कमीशन के अतिरिक्त, घटते अंतर के एक भाग के रूप में उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों को हर महीने ₹20,000 का भुगतान करती है। यह पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है और पूरे भारत में केवल गुजरात राज्य में ही उचित मूल्य दुकानदारों को न्यूनतम ₹20,000 का कमीशन दिया जाता है। सितंबर 2025 तक सभी कमीशन के भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और दुकानदार के लॉग-इन में ई-पासबुक में सभी विवरण उपलब्ध हैं। उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा की गई न्यूनतम ₹30,000 प्रति माह कमीशन की मांग सहित लंबित मुद्दों पर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। हाल ही में की गई कई मांगें नीतिगत होने के कारण राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। राज्य सरकार ने एसोसिएशन से अनुरोध किया है कि खाद्यान्न वितरण से दूर रहकर गरीब राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं के लाभ से वंचित करना उचित नहीं है। गुजरात राज्य पूरे भारत में 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' (ONORC) योजना के कार्यान्वयन में अग्रणी रहा है। इस योजना के अंतर्गत,अब तक 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को राज्य और देश में कहीं से भी अपनी इच्छानुसार बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त हुआ है।अधिक पारदर्शिता लाने के लिए,माननीय मंत्री के निर्देशानुसार,उचित मूल्य की दुकानों पर घर-घर जाकर खाद्यान्न पहुँचाने के समय ग्रामीण/शहरी सतर्कता समिति के कम से कम 50% सदस्यों का बायोमेट्रिक/ओटीपी आधारित सत्यापन 31/12/2025 तक किया जाएगा।

रिपोर्टर : जीतूभा राठोड साबरकाठा