450 बीघे विवादित जमीन को लेकर चक्का जाम, राजस्व विभाग के आश्वासन पर जाम समाप्त

सोनभद्र।घोरावल कोतवाली क्षेत्र के भैसवार गांव में 450 बीघे विवादित जमीन के मामले में व गांव में चल रहे नापा जोखी में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने रविवार दोपहर 12:00 बजे चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने तत्काल नापा जोखी रोकने और कार्रवाई आश्वासन देकर दोपहर बाद दो बजे चक्का जाम समाप्त कराया। पूर्व ग्राम प्रधान संजय यादव, बिरजू कुशवाहा, गजेंद्र बहादुर सिंह, रामपाल, बृजेश कुमार, परमानंद इत्यादि ने कहा कि भूमाफिया-अधिकारी गठजोड़ द्वारा चकबंदी के नाम पर में भैंसवार में सन् 1980 में भारी फर्जीवाड़ा हुआ है। भूमाफियाओं के पास जो 450 बीघा अतिरिक्त जमीन कागज में दिख रही है वह जमीन भौतिक रूप से गाँव में है ही नहीं। यह जमीन गांव के ही कुछ लोगों द्वारा अवैध तरीके से बाहरी उद्योगपतियों को रजिस्ट्री किया गया है। विगत 10 दिनों से पुलिस फोर्स की मौजूदगी में राजस्व विभाग द्वारा नापा योगी का कार्य चल रहा है इससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है।ग्रामीण इस नापा जोखी को रोकने की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर रविवार दोपहर 12:00 सैकड़ो ग्रामीणों ने भैंसवार गांव के कटरा मोड पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि चकबंदी विभाग व भू माफियों की मिली भगत सेजबरन किसानो की जमीन से बेदखल किया जा रहा है। भैंसवार गांव में में उभ्भा कांड की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। ग्रामीणों का आक्रोश कभी भी फूट सकता है, जिससे उभ्भा कांड जैसी परिस्थिति बन रही है।सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक कमलेश पाल, प्रभारी तहसीलदार विदित तिवारी, क्राइम इंस्पेक्टर शमसेर यादव, घोरावल चौकी प्रभारी अजय श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक मटरूलाल भारी पुलिस फोर्स के साथ चक्का जाम स्थल भैसवार (कटरा) पहुंचे। पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को देखते ही 500 से अधिक ग्रामवासी पुलिस को घेर कर चकबंदी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों ने गांव में चल रही नापा जोखी पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाई जाने के कागजात दिखाएं। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया व आश्वासन दिए कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश 03/07/2024 का पालन किया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि सारी गड़बड़ी चकबंदी अधिकारियों द्वारा की गई है। दिनांक 06/07/2024 को संपूर्ण समाधान दिवस पर उपजिलाधिकारी घोरावल राजेश सिंह को उच्च न्यायालय का आदेश पत्र रिट संख्या 1651/2024 को दिया गया। एसडीएम ने गांव में फोर्स हटाकर चकबंदी की कार्यवाही रोकने का निर्देश कैलाशनाथ दुबे, एसीओ चकबंदी को दिया। लेकिन भू माफिया ने जबरन ग्राम में नापी कराने का प्रयास किया रविवार को ग्रामीण उत्तेजित होकर चक्का जाम किया।