राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने ली RTI समीक्षा बैठक, अनुपस्थित BSA और समाज कल्याण अधिकारी को कारण बताओ नोटिस

मुजफ्फरनगर: विकास भवन सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के माननीय राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम की अध्यक्षता में जन सूचना अधिकार (RTI) अधिनियम की प्रगति को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य सूचना आयुक्त ने जिले में आरटीआई के अंतर्गत लंबित आवेदनों की स्थिति और उनके त्वरित व पारदर्शी निस्तारण की गहन समीक्षा की। बैठक को संबोधित करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि आरटीआई अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से सूचनाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को आरटीआई नियमों का भली-भांति अध्ययन करने और आवेदकों को समय पर सही जानकारी देने के निर्देश दिए, ताकि आम जन को आयोग के चक्कर न काटने पड़ें। समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि वर्तमान में जिले में 162 मामले लंबित हैं, जिनके शीघ्र निस्तारण के कड़े निर्देश दिए गए। इसके साथ ही अवगत कराया गया कि आयोग द्वारा जनपद से जुड़े 565 मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर पूर्व में अर्थदंड लगाया जा चुका है, जिसमें से कई से वसूली हो चुकी है तथा शेष पर प्रक्रिया जारी है। आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए कि राज्य सूचना आयोग में सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारी स्वयं या अधिकृत सरकारी प्रतिनिधि के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर मुख्य विकास अधिकारी (CDO) ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) और जिला समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों अधिकारियों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) देश दीपक सिंह, नगर मजिस्ट्रेट दीपक कुमार पाल, एडीए सचिव कुंवर बहादुर सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील तेवतिया, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सहित जनपद के अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। —निखिल सैनी, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)